Tweet

Thursday, 8 October 2009

माझे मत कोणाला?

आपल्याला सर्वजण सांगतात की मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे. म्हणजे प्रत्येकाने (ज्याला मतदानाचा अधिकार आहे त्याने) हे कर्तव्यनिभावले पाहिजे. दान हे आपल्या (भारताच्या) संस्कृतीत एक पवित्र कर्तव्य म्हणून मान्य केले आहे. सक्षम व्यक्तिने पात्र व्यक्तिला दानदिले पाहिजे हे आपण आपल्या इतिहासापासून, शिकवणीतून शिकलो आहोत. मतदार मत देण्यास सक्षम आहे. तेंव्हा त्याने (अगरतिने) योग्य व्यक्तिची निवड करून दान दिलेच पाहिजे. न केले तर आपण पापाचे भागीदार बनू यात शंकेला वाव नाही. मग मित्रानो, हेसत्पात्री दान कसे शोधायचे? तुमचे काही विचार असतील तर त्यावर चर्चा करू या. माझ्या मते चर्चा खालिल दिशेने व्हावी.
1. जनतेच्या सर्व थरातील लोकांकरिता नविन कायदे अथवा अतित्त्वात असलेल्या कायद्यात बदल.
2. निवडणुक कायद्यांत बदल व नविन कायदे.
3. उमेदवाराकडून अपेक्षा.

या मध्ये कोणाला भर घालावयाची असेल त्याने अवश्य भर घालावी.

उमेदवार निवडण्याची प्रत्येकाने आपली पद्धत ठरवावी.
व्यवस्धापनशास्त्रांत निवड करण्याची एक सोपी पद्धत आहे. अपेक्षा व गुण यांचे मॅट्रिक्स बनवावयाचे. सर्वसाधारणपणे द्विमिती मॅट्रिक्ससर्वाना बनविता येईल. जास्त मितींचे मॅट्रिक्स त्या प्रमाणांत जास्त बरोबर असले तरी ते सर्वांना वापरण्यास अवघड आहे. सध्याआपण द्वैमिती मॅट्र्क्सिचा विचार करू.

या मध्ये हेडिंग रो मध्यें सर्व उमेदवारांची नांवे लिहा. डाव्या बाजूच्या कॉलम मध्यें स्वतःच्या अपेक्षा लिहा. नंतर प्रत्येक उमेदवारांच्याखाली व अपेक्षा समोरय्या सेल मध्यें तो (ती) अपेक्षा पूर्ण करत असेल तर 1 लिहा. जर पूर्ण करत नसेल तर शून्य लिहा. शेवटच्या रोमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला तुम्ही दिलेल्या गुणांची वेरीज लिहा. जो उमेदवार जास्तीत जास्त गुण मिळवेल त्याला मत द्या. टाय झालातर आणखी काही अपेक्षा आहेत काय त्याचा विचार करा रो वाढवून त्या लिहा. प्रत्येक उमेदवारला नवीन अपेक्षे बद्दल गुण द्या व पुन्हाकोण जास्त गुण मिळवतो ते पहा. या अपेक्षा एका दिवसांत लिहल्या पाहिजेत असे नाही. तुम्हाला सुचतील तशा अॅड करत जा. मतदानाच्या दिवशी निर्णय घ्या.

माझ्या अपेक्षा सांगतो. त्याप्रमाणे स्वतःच्या अपेक्षा स्वतःला समजावून लिहा. या विषयवार लिहल्या तर उत्तम. कायदे करून काहीहोत नाही ही सर्वसाधारपणे प्रत्येकाची धारणा असते. आपले बहुतेक कायदे गुन्हा घडल्यावर आरोप शाबित करणे व त्याबद्दल शिक्षाकरणे या पायावर बनविले आहेत. गुन्हा धडूच नये या बाबत कसलाही कायदा नाही. धर्मनियम तपासले तर असे दिसून येते की त्यांचाभर गुन्हा घडल्यावर शोध व शिक्षेवर नसून गुन्हा घडूच नये यावर आहे. कांही धर्मांमध्ये याना धर्मनियम म्हटले जाते. कांही धर्मगुन्ह्यपासून अलिप्त राहण्याकरिता प्रलोभने दाखवितात. माझी अपेक्षा गुन्हा न घडण्यावर जोर द्यावा अशी आहे. कायदा करण्याचेविषय खालील प्रमाणे.
1. उमेदवाराचा निवडणुक खर्च शून्यावर कसा आणता येईल.
2. भ्रष्टाचार कसा रोखता येईल.
3. काळा पैसा निर्माण होणे कसे रोखता येईल.
4. नोकरी-व्यवसांमध्ये देणारा व घेणारा यांची भेट कशी घडवून आणता येईल.
5. निवडणुकीपूर्वी व नंतर पक्षबदल कसे रोखता येतील.
6. निवडणुकीला उभे राहणारांची यादी कशी सीमित करता येईल.


मला खालील कायदे बरोबर वाटतात.
1. मतदारसंघांची व्याख्या बदलावी. विधानसभा चे मतदारसंघ एक तालुका एक मतदारसंघ व लोकसाकरिता जिल्हा हा मतदारसंघअसावा. दळणवळणाच्या सुधारित साधनांमुळे हे शक्य आहे. असे केल्यास कित्येक प्रश्न आपोआप सुटतील.
2. लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय पक्ष व अपक्ष. राज्य निवडणुकीत प्रांतीयपक्ष, राष्ट्रीय पक्ष व अपक्ष.
3. लोकप्रतिनिधी सभागृहे 7 पातळीवर असावीत. अशी सभागृहे ग्रामपंचायत, तालुका, जिल्हा, विशिष्ठ जिल्ह्यांचा संघ, राज्यव्धानसबा), विशिष्ठ राज्यांचा संघ व सर्वात वर देशाचे सभागृह म्हणजे लोकसभा.
4. सरकार स्थापनेला सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी द्यावी. विश्वास व अविश्वास ठराव मांडणे अवैध ठरवावे. किंवा सभागृहाचा मुख्यपंतप्रधान, मुख्यंत्री वगैरे) सभागृहातील सर्व सभासदानी (मग तो कोठल्याही पक्षाचा अगर अपक्ष असो) निवडावा.
5. कोठलाही कायदा बहुमताने ठरवावा.
6. विरोधीपक्ष ही संकल्पना रद्द करावी. एखाद्या पक्षाने सरकार स्थापले याचा अर्थ त्यानी आपले कार्यक्रम राबवावे असे नाही तरदेशहिताचे कार्य सर्वानी मिळून करावे.
7. शासनाची जबाबदारी सर्व पक्षांनी पेलावी. इतर पक्षांनी व अपक्षांनी शासनर्कत्या पक्षावर करडी नजर ठेवावी.
सध्याच्या निवडणुक कायद्यात समावेश करण्याचे कायदे.
1. मतदारसंघाची रचना वेळोवेळी बदलली जाते. त्यामध्ये जिल्ह्याचाच काय तालुक्याचा भागही वेगवेगळ्या मतदारसंघात जातो. प्रशासनाचा विचार करून तालुके व जिल्हे बनवले जातात. मतदारसंघही त्याप्रमाणेच बनवावेत. तालुका हा आमदाराचा मतदारसंघ वजिल्हा हा खासदाराचा मतदारसंघ असे निश्चित करावे. त्याचा फायदा प्रशासनाला, आमदार-खासदारांना व जनतेलाही होईल.
2. उमेदवार (किंवा व पक्ष) निवडणुक प्रचारावर कोट्यावधि रुपये खर्च करतात. शासन तो किती करतात यावर लक्ष ठेवण्याकरिता खर्चकरते. कोणीही हा खर्च जनतेवरील प्रेमामुळे करत नसावे. त्यांचा उद्देश तो व्याजासहितच काय कित्येकपटीने वसूल करण्याचाचअसावा. महागाई वाढण्याचे हे एक कारण असणारच. शासनाने प्रचाराचा खर्च स्वतः केला तर तो कितीतरी कमी होईल. थोडक्यातघास डोक्यामागून घेण्याऐवजी सरळ घ्यावा.
3. उमेदवाराने त्याला अथवा तिला जनतेचा पाठिंबा आहे हे सिद्ध करण्याकरिता निदान स्वतःच्या संपूर्ण मतदारसंघातील 0.5 टक्केही टक्केवारी लोकसभा मतदारसंघांकरिता 0.3 केली तरी चालेल) मतदारांचा पाठिंबा आहे हे सिद्ध करावे. पाठिंबा देणाऱ्या मतदारानेफक्त एकाच उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा. एकापेक्षा जास्त उमेदवारांना पाठिंबा दिला तर ज्या उमेदवाराने अगोदर अर्ज दाखल केलात्यालाच (तिलाच) हा पाठिंबा वैध समजावा. पाठिंबा देणाऱ्या मतदाराचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असावे. याचा उपयोग मतदाराचीसही अथवा अंगठा तपासून खरोखरच पाठिंबा दिला आहे काय याची खात्री करून घेण्याकरिता होेईल.
4. उमेदवार (किंवा व पक्ष) यांच्या निवडणुक प्रचार खर्चावर कसलेही बंधन नसावे. त्यांनी खर्चाकरिता कोठून पैसा आणला व त्याचाजनतेवर काय भार पडेल ते स्पष्ट करावे. कोठल्याही खाजगी व्यवसायिकाने देणगी दिली असेल तर त्यांची नांवे प्रसिद्ध करावीत. सर्वदेणगी फक्त चेकनेच स्वीकारावी.
5. एकंदरीत उमेदवारांची निष्ठा फक्त स्वतःवरच दिसते. खरे म्हणजे त्यांची निष्ठा देशाशी व जनतेशी निगडीत असावी. त्यांना कोठलीतत्त्वे भावतील ते उमेदवारांवर सोडायला हरकत नाही. ही निष्ठा तपासण्यासाठी कोणताही उमेदवार सलगपणे निदान 6 वर्षे त्याच्याआवडत्या पक्षांत अथवा अपक्ष असावा. दलबदलू उमेदवार निवडणूकीत भाग घेण्यास अपात्र समजावा. म्हणजे निवडणूक अर्जभरताना सलगपणे निदान 6 वर्षे तो कोठल्याही पक्षांत अथवा अपक्ष असावा.
6. मतदानपत्र किंवा मतदानयंत्रांमध्ये सर्वात प्रथम "खालीलपैकी कोणीही नाही" या नांवाचा एक उमेदवार असावा. या योगे ज्यांनाकोठल्याही उमेदवाराला मत द्यायचे नसेल तो (ती) या उमेदवाराला मत देईल. मतदानाची टक्केवारी यामुळे वाढेल.
7. एका मतदारसंघातील सर्व मतदानपत्रे एकत्रित केल्यावर नंतर मतमोजणी चालू करत असत. जेथे मतदानयंत्रांचा वापर होत असेलतेथे सतदानयेत्रांतील मतदान एका काँप्युटर ट्रान्सफर करावे व सर्व यंत्रावरील माहिती काँप्युटरने एकत्रित करून प्रत्येक उमेदवारालाकिती मते मिळाली ते जाहिर करावे. त्यामुळे निरनिराळ्या वाहिन्याना चघळण्याकरिता काही मिळाले नाही तरी हे यासाठी करावे की, प्रत्येकाचे मत खरोखरच गुप्त राहावे.
8. निवडून येण्याकरिता उमेदवारांने कमीत कमी 33 टक्के मते मिळवलीच पाहिजेत. ज्यांना 10 टक्क्यापेक्षा कमी मते मिळतील त्यांउमेदवारांना 6 वर्षे कोठलीही निवडणुक लढविण्यास अपात्र समजावे. यामुळे कोणीही उठसूट निवडणुक लढवणार नाही. जरकोणालाही 33 टक्के मते मिळाली नाहीत तर ज्यांना 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली असतील त्यांच्यामध्ये थेट लढत घ्यावी. जर फक्त एकाला अथवा कोणालाही 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली नाहीत तर त्या सर्वांना बाद करून नवीन मतदान कार्यक्रमजाहीर करावा.
9. निवडणुक आयोगाने मतगणणा झाल्याबरोबर 24 तासांत आपला अहवाल राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतिना द्यावा. अहवालांमध्येपक्षवार निवडुन आलेल्या उमेदवारांची यादी, प्रत्येक पक्षाची निवडुन आलेल्या उमेदवारांची संख्या, सभागृहाच्या संपूर्ण सभासदांशीटक्केवारी वगैरे माहिती द्यावी.
10. राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतिनी, जर सर्वांत मोठ्या पक्षाचे 33 किवा जास्त टक्के उमेदवार निवडुन आले असतील तर तर त्या पक्षालाशासन स्थापण्यास आमंत्रित करावे. जर कोणीही नसेल तर निवडणुक प्रकिया नव्याने राबवण्याची सूचना निवडणुक आयोगाला द्यावी. राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतिनी याकरिता 6 तासापेक्षा जास्त वेळ घेऊ नये. नविन प्रक्रियेत हरलेल्या सर्व उमेदवारांना स्थान नसावे. फक्तटक्यांपेक्षा जास्त मते मिळविलेल्या उमेदवारांना, "खालीलपैकी कोणीही नाही" व नविन उमेदवारांना स्थान असावे.
11. दुसऱ्या फेरीतही अशीच परिस्थिती असेल तर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतिंना 33 टक्क्यांची अट 25 टक्क्यांपर्यंत शिथील करण्याचेसंविधानिक अधिकार असावेत.
12. सरकार स्थापण्याकरिता बहुमताची अट घालण्यापेक्षा सभागृहात कमीत कमी 33 टक्के सभासद संख्या व सर्वात मोठा पक्ष हीअट असावी. यांमध्ये युती अगर आघाडी यांना स्थान नसावे. विश्वास अथवा अविश्वास ठरावाना वैधता नसावी. नविन कायदा, नियम, बजेट वगैरे मंजुरीकरिता सध्याचे कायदे चांगले आहेत. त्यामध्यें बदल नको. याकरिता दुसरा एक विचार होऊ शकतो. प्रत्येकसभागृहाचा मुख्य (पंतप्रधान, मुख्यंत्री वगैरे) सभागृहातील सर्व सभासदानी (मग तो कोठल्याही पक्षाचा अगर अपक्ष असो) निवडावा. याप्रकारे स्थापन झालेले शासन कोठल्याही एका पक्षाचे नसेल. असे शासन जनतेचे शासन म्हणून ओळखण्यास मदत होईल.

निवडणुक कायद्यांतील बदलाचे फायदे.
जे नविन कायदे अथवा बदल सुचविले आहेत त्यांचे फायदे थोडक्यात खालिल यादीत दिले आहे.
1. लोकप्रतिनिधीला जनतेपर्यंत पोहचणे शक्य व्हावे हे ध्यानांत ठेऊन मतदारांच्या संख्येवरून मतदारसंघांच्या रचनेत बदल घडविलेजातात. सध्याच्या काळांत जनतेशीं संपर्काच्या निरनिराळ्या सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे लोकसंख्या हा निकष कालबाह्य झालाआहे. त्या ऐवजी भौगोलिक सीमा हा निकष जास्त प्रभावी वाटतो. या भौगोलिक सीमा म्हणजे शासन व्यवस्थेत वापरल्या जाणाऱ्यागांव, तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य व शेवटी देश. नागरी प्रशासन या सीमेतील गांवांच्या सुविधा लक्षात घेऊन ठरवले जाते. याचसीमा लोकप्रतिनिधी ठरवण्याकरिता वापरल्यास नागरी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांचमध्ये समन्वय साधला जाईल. दुसरा फायदाम्हणजे मतदारसंघांच्या सीमा ठरविण्याकरिता वारंवार आयोग नेमावे लागणार नाहित. त्या प्रक्रियेवरील खर्च व वेळ वाचेल.
2. सध्या निवडणुकीत उतरलेल्या उमेदवारांचा प्रचार खर्च अप्रत्यक्षरित्या शासन म्णजेच जनता करते. ज्या देणग्या राजकीय पक्षांनाअथवा उमेदवारांना मिळतात त्या देणारे कित्येक पटीने वसूल करतात. हा खर्य शासनाने केल्यास तो खूपच कमी होऊ शकतो, त्यावरनियंत्रण ठेवता येईल व सर्व उमेदवारांचा प्रचार सारख्या पद्धतीने होईल. काळा पैसा निर्माण होण्यास प्रतिबंध बसेल. यामुळे, उमेदवारसंख्या वाढण्याची शक्यता वाटेल. त्याकरिता उपाय पुढे दिला आहे.
3. ज्या कोणाला निवडणुक लढवावयाची आहे त्याने ठराविक मतदारांचा पाठिंबा सिद्ध केला पाहिजे. पाठिंबा देणाराने फक्त एकाचउमेदवाराला पाठिंबा दिला पाहिजे. त्या मतदाराचा अंगठा अगर सही तपासण्याकरिता पाठिंबा देणाऱ्या मतदाराचे राष्ट्रीयकृत बँकेतखाते असले पाहिजे. जर मतदारसंघात नोंदलेल्या 10 टक्क्यापेक्षा कमी मतदारांनी एखाद्या उमेदवारास मते दिली तर तो उमेदवारपुढील 6 वर्षे कोठलीही निवडणुक लढवू शकणार नाही. या नियमामुळे कोणीही मजा म्हणून निवडणुक लढवणार नाही व आता आहेत्यापेक्षाही कमी उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणांत उतरतील.
4. निवडणुक जाहीर झाल्यावर कित्येकांना निवडणुक लढवण्याची लालसा होते. जर पक्षाने तिकीट दिले तर पक्षातर्फे अथवा अपक्षहाच कित्येकांचा आग्रह असतो. काहीं तर जो तिकीट देईल त्या पक्षाचा असे जाहिरपणे सांगतात. अशा उमेदवारांचे पेव फुटु नयेम्हणून 'निष्ठा' हा निकष प्रभावीपणे काम करेल. अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिनांकादिवशी उमेदवाराची सलग 6 वर्षे कोणत्याही एकापक्षावर अथवा अपक्ष म्हणून निष्ठा असावी. त्यामध्ये कित्येक उमेदवार पक्षाची बंधने चुकवण्याकरिता अपक्ष राहण्याची शक्यताआहे. परंतु हा धोका मोठा नाही. राजकीय पक्षांना सदस्यांना आकृष्ट करण्याकरिता प्रयत्न करावे लागतील. स्वतःची ध्येये, संहिता, व्यवस्थापन वगैरेवर जोर द्यावा लागेल. निष्ठापूर्वक काम करावे लागेल. एकंदरीत त्यामुळे राजकीयपक्षांना गलिच्छ डावपेच लढवतायेणार नाहित.
5. सध्या नकारत्मक मताची नोंद करण्याचा नियम आहे. परंतु, तो अंमलात येणे फार कठीण आहे. त्याकरिता सोपी पद्धत पाहिजे. हीसोपी पद्धत म्हणजे 'खालीलपैकी कोणीही नाही' या उमेदवाराचे नांव यादीच्या अग्रभागी ठेवणे. या उमेदवाराला बहुमत मिळाले तरतेथे निवडणुक प्रक्रिया पुन्हा राबवावी. यामुळे मतदारांना जो बहाणा मिळतो तो मिळणार नाही व मतदानांतील सहभागांत लक्षणियवाढ होईल.
6. मोजणी अगोदर सर्व मते एकत्रित केली तर उमेदवारांना कोणी मते दिली व कोणी नाही बे समजणे अवघड होईल. त्यामुळे उमेदवारमतदारांव डूख धरु शकणार नाहित.
7. सर्वसाधारण परिक्षेत उत्तीर्ण होण्याकरिता कमीत कमी 33 टक्के हा निकष असतो. तो निकष निवडणुकीकरिताही असावा. जरकोणालाच 33 टक्के मते मिळाली नाहीत तर ज्यांना 10 टक्क्याहून जादा मते मिळाली आहेत असे उमेदवार घेऊन पुन्हा मतदानघ्यावे. बाकी सर्वाना पुढील 6 वर्षे कोठल्याही निवडणुकीकरिता अपात्र ठरवावे. याच्या प्रभावामुळे निवडणुकीला उभा राहण्यापूर्वीउमेदवार शंभर वेळा विचार करतील.
8. शासन स्थापण्याकरिता नविन पर्याय दिला आहे त्यामुळे घोडेबाजारांत मंदी येईल. बहुमताऐवजी सर्वांत मोठा पक्ष हा निकषलावावा. हा निकष लावताना त्या पक्षाचे 33 टक्के उमेदवार निवडुन यावेत ही अट असावी. फेर निवडणुकीत ही अट 25 टक्क्यांपर्यंतकमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपति व राज्यपाल याना द्यावा. याच बरोबर विश्वास तसेच अविश्वास ठरावांना तिलांजली द्यावी असेहीम्हटले आहे. नविन कायदे अथवा कायद्यातील बदल करताना (थोडक्यात धोरणे ठरवण्याकरिता) सध्या अस्तित्त्वात असलेलाबहुमताच्या निकषामध्ये कोठलाही बदल नसावा. शासनकर्ता पक्षाने इतरांच्या विचारांची दखल घेतलीच पाहिजे. शासनाचा अधिकारप्रशासनाकरिता म्हणजे अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्याप्रमाणे शासन व्यवस्था राबवण्याकरिता आहे. मनमानी करून कायदेबनविण्याकरिता अथवा बदलण्याकरिता नाही. याला आणखी एक पर्याय होऊ शकतो. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वगैरेंची निवड पक्षांतितअसावी. म्हणजे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री हे त्या त्या सभागृहाने निवडुन द्यावेत. 33 टक्के मते व बहुसंख्या हे निकष असावेत. 33 टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाली तर ज्यांना 10 टक्के किंवा जास्त मते मिळतील त्यां उमेदवारांकरिता फेर मतदान घ्यावे. निवडुनआलेल्या उमेदवाराने आपला खासदारकीचा अथवा आमदारकीचा राजिनामा द्यावा व त्या मतदारसंघांत नव्याने निवडणुक घ्यावी. थोडक्यांत पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्री यानी सर्व देशाचे अथवा राज्याचे प्रतिनिधित्त्व करावे. त्यांना कोठल्याही मतदारसंघात बांधू नये. याच बरोबर पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना मदत करण्याकरिता डेप्युटी असावेत. हे डेप्युटी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांनी नियुक्त करावेत. याचा अर्थ पंतप्रधानांनी स्वतःचे व मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे स्वतःचे असा घ्यावा. या डेप्युटीनीही आपआपल्या मतदारसंघाचा राजिनामाद्यावा व त्यांच्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणुक घ्यावी. कमीत कमी व जास्तीत जास्त डेप्युटी किती असावेत यावर विचार होणेआवश्यक आहे.

शासन पद्धती
सध्याच्या शासन पद्धतीत एक दोष आहे. त्यामध्ये आमदार व खासदार यांचे कर्तृत्त्व दाखवण्याकरिता फारसा वाव नाही. त्यांनाआपआपल्या मतदारसंधात काम करण्यावर पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. विशेषतः जो पक्ष सत्ताधारी नसतो त्या पक्षाच्या कामगिरीवर बंधनेयेतात. तसेंच कोठलेही काम करावयाचे झाले तर राजधानीच्या शहरांत जावे लागते. जनतेला त्यामुळे शासनाने स्वीकारलेले इच्छितलाभ मिळत नाहीत अथवा त्यामध्यें दिरंगाई होते. हे टाळण्यासाठी शासन यंत्रणा मल्टिटायर (शिडीवजा) करण्याची गरज आहे. त्यांकरिता मला खालील बदल आवश्यक वाटतात. त्या करिता घटनेत बदल व नविन कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. शासनयंत्रणा गांवापासून दिल्ली पर्यंत 6 पातळीवर राबवावी. गांव ही सर्वात खालची पातळी. तेथें पंचायतीला नियोजन व कामे करण्याचेअधिकार द्यावेत. त्याकरिता बजेट ठरवावे, विकासकामांची प्राथमिकतेची यादी निश्चित करावी. त्यानंतर सर्व कामे प्रत्यक्षातआणण्याची जबाबवदारी पंचायतीनी पेलावी. आमदाराला तालुक्याची जबाबदारी द्यावी. म्हणजेच आमदाराला त्याच्यामतदारसंघातील विकासकामांचे नियोजन, बजेट व प्रत्यक्षात कामे करण्याचे अधिकार व जबाबदारी द्यावी. जिल्हा पातळीवरखासदाराला ही जबाबदारी द्यावी. कारण खासदाराचा मतदारसंघ जिल्हा हा वरील सूचनेमध्ये दिला आहे. ज्या राज्यांत खूप जिल्हेआहेत तेथे राज्याचे 7-10 जिल्ह्यांचा एक असे विभाग स्थापन करावेत. प्रत्येक विभातील एक खासदाराला त्या विभागातीलआमदारानी विभागप्रमुख म्हणून निवडुन द्यावे. निवड सध्याच्या बहुमताच्या तत्त्वावर व्हावी. अशी निवड झाल्यावर त्या खासदारानेआपल्या मतदारसंघातील खासदारकीचा राजीनामा द्यावा व त्या जागी दुसरा खासदार निवडावा. अशीच पद्धत मुख्यमंत्रीआमदारांतून) व प्रधानमंत्री (खासदारांतून) निवडताना वापरावी. असे केल्याने प्रत्येक आमदार व खासदाराला हक्काबरोबरजबाबदारीही पेलावी लागेल. जनतेला प्रतिनिधी सहजपणे उपलब्ध होतील.

वरील प्रमाणे बदल केल्यास लोकप्रतिनिधी कोठल्याही पक्षाचा असला तरी त्याला प्रशासनांत थेट भाग घेता येईल व स्वतःचे कर्तृत्त्वसिद्ध करता येईल. एकमेकावर आरोप करणे जरी थांबणार नसले तरी त्यांची धार बोथट होईल व कमी होईल. नागरी प्रशासनाला थेटएकाच लोकप्रतिनिधीला जबाबदार राहावे लागेल. त्यामुळे नागरी प्रशासन जास्त जोमाने काम करेल. पुढील बदल म्हणजे मंत्रिमंडळ. शिवाजी महाराजांच्या प्रशासनांत मंत्रीमंडळ होते परंतु, त्यांचे मुख्य काम सल्ला देणे व त्यावरील निर्णयाची जबाबदारी सांभाळणे याप्रकारात मोडत होते. हे काम त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ जास्त चांगल्याप्रकारे पार पाडू शकतील. जे तज्ञ आहेत परंतु राजकारणापासूनदूर आहेत अशा लोकांची मंत्री अथवा सल्लागार म्हणून प्रत्येक टप्प्यातील लोकप्रतिनिधीने करावी. याकरिता आमदार तसेचखासदार यांचा विचार करू नये. उदारणार्थ पंतप्रधानानी अर्थव्यवस्थेत वाकबार व्यक्तिची अर्थमंत्री (किंवा त्याला अर्थसल्लागार म्हणूया) नेमणूक करावी. लोकप्रतिनिधींना या बाबतीत पूर्ण स्वातंत्र्य असावे. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री याना एकहाती सर्व जबाबदारी पारपाडता येणार नाही. त्याना डेप्युटी नेमण्याचा अधिकार द्यावा. हे डेप्युटी लोकप्रतिनिधीतून घ्यावेत. ते निवडून आले असतील तरत्याना आमदारकी अथवा खासदारकीच्या जबाबदारीतून मुक्त करावे व त्यांचे जागी नवीन लोकप्रतिनिधींची निवड करावी. 3-4 राज्यांचे गट बनवून त्याकरिता प्रतिनिधीगृह बनवण्याचाही विचार होऊ शकतो. त्या प्रकारे केंद्रशासनाची जबाबदारी विभागलीजाईल.
आतापर्यंत मांडलेल्या शासनपद्धतीतील सुधारणामुळे खालील उद्येश सफल होतील अशी माझी धारणा आहे. त्यांमध्ये अजुनही काहीबदल कोणाला ग्राह्य वाटत असतील तर तेही यामध्यें सामील करता येतील.
1. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला जास्तीत जास्त वेळ स्वतःच्या मतदारसंघात व्यतित करता येईल. साधारणपणे वर्षाकाठी 250 दिवसतरी मिळू शकतील. त्यामुळे जनतेला तिच्या लोकप्रतिनिधीशी संवाद साधणे व लोकप्रतिनिधीला जनतेच्या समस्या समजून घेणेसहज साध्य होईल. जनतेच्या आकांक्षा प्रत्यक्षात उतरणे सोपे होईल.
2. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला अधिकार व जबाबबदारी दिल्याने लोकोपयोगी कामे जलद गतिने मार्गी लागतील.
3. योजना जनतेतून आल्यामुळे जे कार्य होईल ते लोकपयोगी असेल.
4. लोकप्रतिनिधींचा व्यवस्थापनांत सहभाग असल्याने त्यांना काम करावे लागेल. टीका करण्याकरिता वापरला जाणारा वेळ कामकरण्यात सत्कारणी लागेल.
5. छोटी कामे मंजूर करण्याकरिता दिल्लीला जावे लागणार नाही. प्रत्येक पातळीवर निश्चित अधिकार दिल्याने वेगवेगळ्या पातळीवरकामांचे नियोजन होईल.
6. जनतेच्या मतानुसार नियोजन केल्याने, जनतेला 5 वर्षें वाट पहावी लागणार नाही.
7. एक मोठा फायदा हा आहे की, प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला योजना बनवणे, नियोजन व व्यवस्थापनांत थेट सहभागी होता येईल. हेफक्त राज्यर्कत्यापक्षाच्याच नव्हे तर कोठल्याही पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीला अगर अपक्ष असला तरीही शक्य आहे. त्यामुळे 'मला मंत्रीबनवा' असे रडगाणे गायची कोणाही लोकप्रतिनिधीला आवश्यकता नाही. म्हणजेच कोणीही लोकप्रतिनिधीने असंतुष्ट असण्याचेकारण नाही.
8. सल्लागार नेमण्याचे हक्क लोकप्रतिनिधीनां असल्यामुळे योग्य व्यक्तिची निवड केली तरच तो लोकप्रतिनिधी यशस्वी होईल.
9. सल्लागारांना निवडणुक लढवण्याची काळजी नसल्याने त्यांचा सल्ला अधिकांश जनतेला न्याय देणारा असेल.
10. निर्णय लोकप्रतिनिधीनीं घ्यावयाचा असल्याने जनतेच्या आकांक्षा ध्यानांत घेतल्या जातील.
11. मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यानां डेप्युटी नेमण्याचा अधिकार असल्याने कामांमध्ये दिरंगाई टाळली जाईल.
12. मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधान व त्यांंचे डेप्युटी लोकप्रतिनिधी असतील व त्यांची नेमणुक झाल्यावर त्यांना त्यांच्या मतदारसंघांतराजीनामा देणे बंधनकारक केल्यामुळे ते सर्व राज्याचे किंवा देशाचे प्रतिनिधित्त्व करतील. त्यांच्या जागी नविन प्रतिनिधी निवडुनयेतील ते त्यां मतदारसंघांची काळजी घेतील.


उमेदवाराने कोठल्या योजना निवडाव्यात?
सर्वसाधारणपणे असा विचार मांडला जातो की, पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यास विकास होईल. ते खरेही आहे. परंतु, त्या सुविधाकोठे व कशा प्रकारे निर्माण कराव्यात यावर फारसा विचार झाला नाही. हे करताना जनता ही अग्रभागी असली पाहिजे. सुविधानिवडताना, त्यांची जागा निवडताना व त्यां प्रत्यक्षात उतरविताना. सर्वाना काम मिळाले पाहिजे. सध्या वर्षातील 100 दिवसरोजगाराची हमी शासन देत आहे. याचा अर्थ काय घ्यावा? 100 दिवसांत जी कमाई होईल ती पूर्ण वर्षाकरिता पुरेशी होईल? का इतरदिवस उपवास घडेल व तो सहन करावा लागेल. सर्वाना सर्वकाळी पोटापाण्याची गरजच काय, परंतु इतर गरजाही भागविताआल्या पाहिजेत. त्या करिता निदान 300 दिवस (52 रविवार व 13 दिवस सण अशा सुट्ट्या धरल्या आहेत) काम मिळाले पाहिजे. शासनाकडे शारिरीक कष्ट करणारांकरिता इतके काम आहेच आहे. जरी जलसंधारण घेतले तर पुढील 10-15 वर्षे 50-60 कोटीलोकांना काम देता येईल इतके काम आहे. त्या करिता लागणारा निधी मोठ मोठ्या धरणांची कामे स्थगित करून पुरवता येईल. त्याच बरोबर जे शिकले सवरले आहेत त्यानाही अशी योजना पाहिजे. देशामध्ये माहितीचा तुटवडा आहे. त्यामुळे इतर योजनाआखताना चुकीच्या गृहितकामुळे योजनांचा बोजवारा उडतो. तो टाळण्यासाठी निरनिराळ्या क्षेत्रांची माहिती गोळा केली पाहिजे वअशा प्रकारे जतन केली पाहिजे की, ज्या प्रकारे ती लागेल त्या प्रकारे व्यवस्थित घेता आली पाहिजे. लवकरच 2011 मध्ये जनगणणाहोणार आहे. त्यापासून अशा प्रकारे शिकलेल्यांना रोजगार हमी देण्यास सुरवात करता येईल.
सेझ (स्पेशल इकॉनॉमी झोन-विशिष्ठ आर्थिक क्षेत्र) हा प्रगतीचा विचार चीनने शोधला. चीनला तो आवश्यक होता. चीनमध्येभांडवलशाहीला प्रतिबंध आहे. परंतु, भांडवलाशिवाय विकास होत नाही ह ही खरे आहे. यावर चीनने हा तोडगा काढला. हे तत्त्व चांगलेआहे. चीनच्या अगतिकतेतुन हा मार्ग निवडला गेला. परंतु, भारताला ते जसेचे तसे राबवण्याची आवश्यकता नाही. भारतातभांडवलाला मज्जाव नाही. या योगे संपूर्ण भारताचा विकास घडवून आणण्याची क्षमता या विचारांत नक्कीच आहे. भारताने अशी क्षेत्रेशहराभोवती उभारण्याऐवजी ती सर्व खेड्यांत विशेषतः जेथे पडिक जमीन भरपूर आहे तेथे उभारावीत. त्या करिता दळणवळणाचीसाधने विकसित करावित. सर्व योजना भारताच्या मातीशी जुळत्या असाव्यात.
उमेदवार धर्मनिरपेक्ष असावा.
धर्मनिरपेक्ष म्हणजे उमेदवाराचा धर्मावर विश्वास नसावा असा नाही. धर्मावर विश्वास असावा, धर्मनिष्ठ असू शकतो परंतु, धर्मांधनसावा. माझाच धर्म श्रेष्ठ व इतर सर्व धर्म नीच किंवा अधर्म असे मानणारा नसावा. त्याने कोठल्याही धर्माचा ना उदो उदो करावा नाकोठल्याही धर्माला तुच्छ लेखू नये. कोठल्याही धर्मांच्या लोकांचे लांगूलचालन करू नये. कोठल्याही धर्माचे तृष्टीकरण करू नये. त्याचेविचार जनहिताला बांधील असावेत. कोणालाही धर्माच्या नांवाखाली सवलती देऊ नयेत अथवा शिक्षा करू नयेत. वैयक्तिक जीवनांतकोठल्याही धर्मावर निष्ठा असावी. परंतु सार्वजनिक जीवनांत देश व देशांतील जनतेच्या हिताकरिता झटावे.

उमेदवाराची स्वतःची योग्यताउमेदवार सुशिक्षित असावा, निस्वार्थी असावा, निवडणुकीनंतरही त्याने मतदारसंघात जनतेशी संवादसाधावा, भ्रष्टाचारी नसावा वगैरे प्रत्येकजण स्वानुभवातुन मते मांडतो. ही सर्व मते एकत्रित केली तर त्यातून उमेदवाराची स्वतःचीयोग्यता पारखता येईल. मला जी मते समजली त्यावरून मी वर माझे मत मांडले आहे. त्यामुळे मी म्हणू शकतो की, उमेदवारअस्तित्त्वात असलेले कायदे नियम पाळणारा असावा व त्याने वर सांगितलेले नविन नियम कायदे बनवण्याचा प्रयत्न करावा. विकासयोजनांचा विचार करताना भारताची परंपरा, संस्कृती लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे योजना निवडाव्यात. अमुक देशांत असे आहे म्हणूनयेथेही तसेच करावे हे अंध अनुकरण होय. भारताच्या मातीशी जुळणाऱ्या योजनांचे नियोजन फलदायी असेल. मी त्यावरून कोठल्याउमेदवाराला मत द्यावयाचे ते ठरविन. सर्वानी या अनुषंगाने विचार करून आपले मत ठरवावे.
( ( ( 10 ( 265

Changes needed in Democratic System in India

3 comments:

purushottam said...

जनहितवादी,
नमस्कार!
आधीच्या लेखावर मत व्यक्त करून मग हा लेख वाचला. आपण सगळ्या मुद्द्यांचा सखोल विचार केलाआहे. हालेख खुपच छान आहे.पेपर मध्ये देता आला तर पहा!
पी.डी.के.

Anonymous said...

इतकं सुंदर विश्लेषण आपण केलं आहे. पण हे सर्व रंगाचे टोपीवाले ----? याना कसे आवडेल? याची लिन्क माझ्या लेखावर देउ का?
www.savadhan.wordpress.com
pdkulkarni

Jana said...

कुलकर्णी साहेब,
हो जरुर द्या

Popular Posts