भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा पायरी पायरीने लढला पाहिजे:

निवेदनपर दस्तख़त करने के लिये इधर क्लिक कीजिये।

Fort in Swarajya

Shree Chhatrapati Shivaji Maharaj

छत्रपति श्री शिवाती महाराज आग्र्याहून परत आल्यावर तहामध्ये मोगलाना दिलेले किल्ले परत घेण्याची तयारी करत होते परंतु त्या मध्ये यश येत नव्हते. एकदा अशाच एका अयशस्वी मोहिमेनंतर दुपारच्यावेळी भूक लागल्यावर एका शेतकऱ्याच्या झोपडीमध्ये आले. झोपडीतील माईने भात-आमटी शिजवून वाढली. महाराजानी ताटाच्या मध्यावर खाण्याकरिता हात घातला परंतु पोळल्यामुळे मागे घेतला. ती माय हसली व म्हणाली राजे कडेने खाल्ले तर बरे होईल. हात भाजणार नाही. महाराजाना किल्ले परत घेण्याची मोहिम अयशस्वी होण्याचे कारण लक्षात आले. किल्ल्यांच्या आजुबाजुचा मुलुख काबीज केल्यावरच किल्ला सर करता येईल हे समजले. त्यानी तेच केले व भराभर एका पाठोमाग एक करत थोड्याच दिवसांत किल्ले परत स्वराज्यात सामील करून घेतले.

Frogs in Pond

Frogs on the wood King

Snake King catching Frog

दुसरी एक गोष्ट आहे तळ्यातल्या बेडकांची. विकिपिडीयावर ही गोष्ट वाचान्याकरिता येथे टिचकी मारा. त्याना राजा पाहिजे म्हणून देवाची प्रार्थना केली. देव प्रसन्न झाला व त्याने एक लाकडाचा ओंडका तळ्यात वरून टाकला. टाकल्या टाकल्या पाणी वर उसळले व सर्व बेडूक भीतीपोटी किनाऱ्याकडे पळाले. काही वेळाने पाणी शांत झाले. बेडूक आपल्या राजाला जवळून पाहण्याकरिता राजाकडे येऊ लागले. बेडकाना राजा शांत असल्याचे दिसल्याने ते पुढे पुढे येऊ लागले. ते इतक्याजवळ आले की ते राजाच्या अंगावर चढले. तरीही राजा शांत असल्याचे पाहून बेडूक राजाच्या अंगावर उड्या मारू लागले. बेडूक एकमेकाला सांगू लागले की, हा कसला राजा? आपण दुसरा राजा देवाकडे मागू या. देवाने मग एक पाणसर्प तळ्यात टाकला. पुन्य्हा तेच झाले. परंतु या वेळेला सापाने बेडूक खाण्यास सुरवात केली. सर्व बेडूक घाबरले व त्यांनी देवाचा धावा सूरू केला. या वेळेला देवाने बेडकांचे ऐकले नाही. पाणसर्पाने एक एक करत सर्व बेढूक खाऊन टाकले.

Citizen Charter

भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्याला हे लागू पडते. लोकपाल मागण्याअगोदर आजुबाजूचा विचार केला पाहिजे. जनतेला सर्वात जास्त त्रास होतो तो कर्मचाऱ्यांकडून. मग ते शासनाचे शासनाचे असोत वा निमसरकारी असोत किंवा खाजगी संस्थेतील. सर्वच कामात दिरंगाई करून जनतेला लुबाडतात. जनताही यामध्ये दोषी आहे. लागणारे पुरावे न देता किंवा कमी देऊन काम व्हावे अशी इच्छा धरतात. या करिता सन्माननिय अण्णानी मागणी केलेली "नागरी सनद" ही महत्त्वाची आहे. मी त्यामध्ये थोडा बदल सुचवू इच्छितो. शासनाच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक अधिकाऱ्याने कारभार सांभाळल्यावर त्याच्याकरिता काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्याना लेखी स्वरूपात काम वाटून दिले पाहिजे. यामध्ये प्रत्येक कामाकरिता लागणाऱ्या पुराव्यांची यादी व नमुने (ड्राफ्ट) सोबत जोडावेत. तसेच कोणते काम कोठला कर्मचारी करतो याची यादी कार्यालयाच्या प्रवेशदाराजवळ सर्वाना दिसू शकेल अशी लावावी. जनतेने सरळ त्या कर्मचाऱ्याकडे जावे. कर्मचाऱ्याने अर्ज व त्यासोबत लागणाऱ्या पुराव्यांचे नमुने जनतेला द्यावेत. त्याच बरोबर कामाचे वेळापत्रकही द्यावे. जनतेने त्याप्रमाणे काम करून घ्यावे. याचबरोबर ही सर्व माहिती कार्यालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून द्यावी. समजा काम झाले नाही तर त्या कार्यालयातील अधिकाऱ्याने जनतेकडून तक्रारीची वाट पाहू नये. नियमाने दिलेल्या वेळेत काम झाले नाही तर त्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी व त्याचा तपशील वेबसाईटवर ठेवावा. तो तपशील वेळापत्रकानुसार सुधारत जावा. त्या अधिकाऱ्याच्या वरच्या अधिकारऱ्याने प्रत्येक प्रकरणाचा मागोवा घेत राहावे व स्वतः केलेल्या कारवाईचा तपशील वेबसाईटवर ठेवावा. हे सर्व पारदर्शक ्सावे म्हणजे जनतेला वेबसाईटवर पाहता आले पाहिजे. ही साखळी कर्मचारी ते राज्य अथवा केंद्रियशासनापर्यंत अव्यहत चालू राहवी. सर्वांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात या कामाला प्राथमिकता द्यावी. थोडक्यात जनतेला थक्रार करण्याची आवश्यकता असू नये. एकदा काम सूपूर्द केले की, ते व्हावे तसेच विलंब झाला अथवा झाले नाही तर या यंत्रणेत अशी सोय असावी की, दोषी कर्मचाऱ्याला शिक्षा होईल तसेच त्याच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात नोंद होईल. ही यंत्रणा राबविण्याकरिता सुस्षष्ट कार्यपद्धतीची आवश्यकता आहे तसेच राबविण्याची जबाबदारी स्पष्ट पाहिजे.भ्रष्टाचार विरोधातील मोहिमेची ही पहिली पायरी असावी. त्यानंतर पैैशाचे रोखीचे व्यवहार बँकेतून कसे करता येतील त्यावर विचार व्हावा व ती दुसरी पायरी समजावी. पायरी पायरीने भ्रष्टाचारावर मात करता येईल.

Rupee

पैशाचे व्यवहार बँकेतून करण्याकरिता प्रत्येकाकडे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. परंतु, बँकां 1000.00 रुपयापासून 3500.00 रुपयापर्यंत कमीत कमी शिल्लक खात्यात ठेवण्याची अट घालतात. ज्याचे रोजचे हातावरचे पोट आहे व दररोजची कमाई 200.00 रुपये किंवा कमी आहे त्यांना असले खाते उघडताच येणार नाही. अशी जनता 50 टक्क्याच्या आसपास आहे. जर बँकेत खातेच नसेल तर व्यवहार बँकेतून कसे होणार? या करिता शून्य शिलकेचे खाते हा पर्याय आहे. बंकांनी घाबरून जाऊ नये. बँक व्यवहार जस जसे रुळतील तशी यां खात्यातील शिल्लक वाढत जाईल. दुसरी अडचण अशी की, धनादेश वठवण्याकरिता 4 दिवस लागतात. तसेच तो वठला नाही तर पैसे घेणारा अडचणीत येतो. यावर उपाय पाहिजे जेणे करून धनादेश ताबडतोब वठून घेणाऱ्याचा खात्यात जमा होतील. जर वठला नाही तर वस्तू अथवा सेवा नाकारता येईल. अशी एक संगणकप्रणाली (कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर) विकसित केली पाहिजे की वस्तू अथवा सेवा देणाऱ्याच्या दुकानातच रक्कमेची शहानिशाकरून व्यवहार पूर्ण करता येईल. ती दोन टप्प्यात पार पाडावी. पहिल्या टप्प्यात पुरेशी रक्कम बँकखात्यात आहे किंवा नाही हे तपासून पाहावे. त्या करिता वस्तू अथवा सेवा घेणाऱ्याने धनादेशावर (चेकवर) सही व अंगठा उठवून तो तपासणीकरिता वस्तू अथवा सेवा देणाऱ्याच्या सूपूर्द करावा. जर पैसे असतील तर ती रक्कम त्या खात्यात या व्यवहाराकरिता सीलबंद (लॉक) करावी. नंतर घेणाऱ्यानी पुन्ङा सही व अंगठा उठवून तो धनादेश कॅश करण्याकरिता देणाराला द्यावा. मशीनमध्ये धनादेश पुन्हा टाकून ती रक्कम घेणाऱ्याच्या खात्यावर वर्ग करावी व पैशाचा व्यवहार पूर्ण करावा. प्रथम जेंव्हा धनादेश मशीन मध्ये टाकला जाईल त्यावेळी दुसऱ्या सही अंगठ्याची जागा कोरी असावी. असे असेल तरट तो धनादेश ग्राह्य धरावा. ही आवश्यकता गैरवापर टाळण्यासाठी आवश्यक आहे. या प्रकारे यंत्रणा विकसित केली तर पैशाचे व्यवहार सुरक्षित होतील. बँकेतून व्यवहार सूरू झाल्यास मोठ्या किंमतीच्या चलनी नोटांची आवश्यकता राहणार नाही. त्या व्यवहारातून काढून घेता येतील. ती पुढची पायरी असावी.

Indian High Denomination Currency

मोठ्या किंमतीच्या चलनी नोटा व्यवहारातून काढून घेतल्याने भ्रष्टाचारी व्यक्तिस पैसे बाळगणे कठीण होईल. त्याचा विनियोग करता येणार नाही. त्या ऐवजी सोने-चांदी-हिरे-माणके अशा प्रकारे भ्रष्टाचाराने मिळविलेली संपत्ती साठवण्याची शक्यता आहे. त्या करिता मर्यादा निश्चित करावी. मर्यादेपेक्षा जास्त मौल्यवान वस्तूंची चोरी झाली तर शासनाने त्यावर कोठलीही कारवाई करू नये. जर सापडली तर ती सरळ शासनाने आपल्या तिजोरीत जमा करून घ्यावी व चोकशीत जर ती योग्य प्रकारे मिळविली असेल तर मर्यादेप्रमाणे परत द्यावी. मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली मालमत्ता कोठलाही मोबदला न देता शासनाकडेच ठेवावी. मोठ्या नोटा परत घेताना शासनाने अध्यादेशाद्वारे जनतेला त्या नोटा आपापल्या बँकखात्यात जमा करण्याचे आदेश द्यावेत. बँकेने सर्व नोटावर जमा करणाऱ्या खातेदाराचे अंगठे तसेच स्वाक्षरी असेल तरच जमा कराव्यात. त्या तपासून ज्या योग्य असतील त्या खात्यात तात्पुरत्या जमा कराव्यात व आयकर विभागाला त्याची सूचना द्यावी. आयकर विभागाने जर त्या रक्कमेवर आयकर भरला असेल तर तसे बँकेला कळवावे व बँकेने ती रक्कम खातेदाराच्या नांवावर पूर्णपणे जमा करावी. जर खोट्या नोटा आढळल्या तर जमा करणारावर कारवाई करावी. कोठल्याही परिस्थितीत नोटा बदलून देऊ नयेत.

Propaganda in Election in India

भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण निवडणुकीत उमेदवाराला लागणारा प्रचारखर्च. यावर कितीही बंधने घातली तरी हा प्रचार खर्च कोट्यवधीच्या घरात जातो. समजा उमेदवाराने ठरवून दिलेल्या रक्कमेपेक्षा थोटा कमी खर्च केला तरी ती रक्कम क्षुल्लक नाही. साधी गोष्ट आहे उमेदवार हा खर्च का करेल? किंवा का करावा? घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकरी भाजणारे शोधून तरी सापडतील काय? एखाद दुसरा सापडूही शकतो. परंतु त्याच्या हजारोपट उमेदवार निवडणुक लढवतात. ती का लढवतात? सत्ता हा पैसे लुबाडण्याचा महामार्ग आहे. निवडणुक प्रचारखर्च उमेदवार गुंतवणुक असे समजुनच करतात. निवडुन आले नाही तरी तो वसूल करण्याचे मार्ग त्यांचेकडे असतात. निवडुन आले तर गुंतवणुकीच्या शेकडोपट वसूल करतात. यावर उपाय म्हणजे हा खर्च शासनानेच करावा. डोक्यामागून हात घेऊन घास खाण्यापेक्षा सरळ घास घेतलेला बरा. असे केले तर प्रत्यक्षात जास्त खर्च वाटला तरी झनतेच्या खिशातून कमीच पैसा जाईल. असे केले तर उमेदवारांची संख्या वाढेल. त्याकरिता उपाय पाहिजेत. सध्याचे कायदे तसेच ठेऊन नवीन कायदे करावे लागतील. उदाहरणार्थ उमेदवाराचे सामाजिक कार्य, पक्षनिष्ठा, शिक्षण वगैरे. सामाजिक कार्य 5-15 वर्षांचे तरी पाहिजे. स्थानिक स्वराज्यसंस्थाकरिता कमीत कमी 5 वर्षेर्े व राज्यसेवक व देशसेवकाकरिता कमीतकमी 15 वर्षे ही मर्यादा असावी. पक्षनिष्ठा म्हणजे कोठल्याही एका राजकीयपक्षात किंवा अपक्ष म्हणून कमीत कमी 6 वर्षे असवा. वारंवार दलबदलणारा नसावा. शिक्षणाची मर्यादा शिक्षणाचे प्रमाण पाहता 8-9 वी पास असावा. याप्रकारे एक एक करून लढत राहिले पाहिजे.

उमेदवारांकरिता नियम असावेत तसेच मतदारांकरिताही असावेत. सर्वसाधारणपणे50 टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान होते. त्यामुळे 15-20 टक्के मते मिळविणारा निवडून येतो.त्याकरिता तो विशिष्ठ जाती-धर्माचा आधार घेतो. त्यामुळे समाजात नकळत फूट पडते. समाजाचीशकले होत आहेत. त्याकरिता 100 टक्के मतदान झाले पाहिजे. तसेच कमीत कमी 33 ते 50 टक्यापर्यंतमते मिळविणाराच निवडून आला पाहिजे. (तसे पाहिले तर 100 टक्के मते मिळविणाराच जनतेचा प्रतिनिधी होऊ शकतो. परंतु हे प्रत्याक्षात कधीच शक्य होणार नाही. परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण होण्यास जशी गुणांची अट असते तशी अट निवडणुकीतही असावी .) कित्येक वेळेला मतदार म्हणतात की निवडून देण्यायोग्य उमेदवारच नाही, मग कुणाला मतदान करायचे? या वर उपाय म्हणजे RTR (Right To Reject). मतदारांना कोठलाही उमेदवार नको असे मत देण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात असावा. मतदार यादीत "खालील पैकी कोणीही नाही" असा उमेदवार शासनातर्फे असावा. त्याला बहुमत मिळाले तर सर्व उमेदवारांवर 6 वर्षांकरिता कोठलीही निवडणुक लढविण्यावर बंदी असावी. त्यांच बरोबर निवडून दिलेला उमेदवार योग्य काम करत नसेल तर त्या मतदारसंघातील मतदाराना त्याला परत बोलाविण्याचा अधिकार असावा (Right To Recall in short RTR). हा RTR चा अधिकार व्यवहारात आणणे अवघड आहे. जो पर्यंत त्यावर उपाय सापडत नाही तो पर्यंत या अधिकाराकरिता कष्ट घेऊ नयेत. हे माझे वैयक्तिक मत आहे.

RamSitaLaxmanHanuman

Mahaveer

Gautam Buddha

Lord ShreeKrishna

Sant Dnyaneshwar

Sant ChaitanyaPrabhu

Sant Tukaram Dehu

हे जे वर पाहिले ते वेदांत नाही. ते स्वतःच्या वागण्यातून दाखविण्याकरिता राम-सीता पाहिजेत, ते समजावून सांगण्याकरिता श्रीकृष्ण, महावीर, बुद्ध किंवा निदान कबीर, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, तुकाराम पाहिजेत. सध्या तरी असे कोणी मला तरी सापडले नाहीत. नजीकच्या भविष्यातही कोणी येईल असे वाटत नाही. परंतु, याप्रमाणे जर काही केले तर तो भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्याचा महत्त्वपूर्ण भाग असेल. हे केले म्हणजे पूर्ण भ्रष्टाचारापासून मुक्ति मिळेल असेही नाही. तो बराच कमी होईल किंवा सुसह्य होईल अशी माझी धारणा आहे. भारतातील वकील प्रवृत्तीचे लोक तो पूर्णपणे नष्ट होऊ देणार नाहीत. राजा व त्याच्या मेहुण्याची (बायकोचा भाऊ) गोष्ट सर्वविदित आहे. राजाने भ्रष्ट मुहुणा जनतेला त्रास देतो म्हणून त्याची खाती बदलली परंतु त्याची खाण्याची सवय सुटली नाही. शेवटी राजाने त्याला समुद्राकाठी लाटा मोजण्याचे काम दिले. राजाला वाटले आता तरी तो जनतेला त्रास देणार नाही, जनतेकडून पैसे ढापणार नाही. परंतु कसले काय तेथेही त्याने उपाय शोधून काढला व आपले पैसे खाण्याचे काम सूरूच ठेवले. मासे पकडणाऱ्या कोळ्याना सांगिले की, त्यांच्या होड्यामुळे लाटा तुटतात व त्या मोजता येत नाहीत. तेव्हा कोणीही समुद्रात होड्या घेऊन जाऊ नये. कोळ्यांचे पोट मासेमारीवर अवलंबून. बिचारे काय करणार? पैसे देऊन होडी समुद्रात घेऊन जाऊ लागले. सध्याचे भ्रष्टाचारी वरीलप्रमाणे कृती केल्यावरसुद्धा उपाय शोधतील. वर जे आपण पाहिले त्यातून भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल, चांगले लोकप्रतिनिधी घडण्यास म्हणचे जे चांगले आहेत त्यांना पुढे येऊन काम करण्यास हुरुप येईल. एवढे तरी साध्य होईल. भ्रष्टाचार विरुद्ध असणारे लोकप्रतिनिधी जर शासनात आले तर भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायदे पास करणे शक्य होईल. त्यामुळे वकीली डोक्यांच्या व्यक्तिविरुद्ध लोकपालासारखे कायदे करता येतील. सर्व प्रथम चोरी होऊ नये हा प्रयत्न व त्यानंतर चोरी झालीच तर चोराला पकडण्याची व्यवस्था अशा प्रकारे युद्धनीती असावी असे माझे मत आहे. चोर पकडण्याकरिता व त्यांना योग्य व कडक शिक्षा करण्यासाठी लोकपालाची आवश्यकता भासेल. जर लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट नसतील तरच हे शक्य आहे.

JanLokpal Bill

लोकपाल निवडीचा अधिकार लोकशाहीत संसदेलाच दिला पाहिजे. जनतेतला हा अधिकार दिल्यास त्यातून अराजक माजेल. संसदसमिती स्थापन करून त्यामध्ये निरनिराळ्या पक्षांचे 10 ते 15 प्रतिनिधी असावेत. निवडीकरिता निकष प्रथम निश्चित करावेत. त्यांचा समावेश लोकपाल बिलातच करावा. त्यां निकषांवर आधारित,  प्रतिनिधींंनी लोकपालांची निवड करावी व ते का निवडले हे जनतेला सांगण्याचे बंधन असावे. जनतेला आपले विचार मांडण्याची मुभा असावी. जर जनतेकडून विरोध झाला नाही तर ती निवड ग्राह्य समजावी. जर विरोध झाला तर पुर्नविचार करावा. त्यानंतर मात्र ती निवड अंतिम समजावी. फेसबुकवर एक कम्युनिटी आहे. RTR Lokpal. त्या कम्युनिटीने लोकपालाला निवडण्याचे व परत बोलावण्याची पद्धत विस्तीर्णपणे दिली आहे. त्यातील परत बोलावण्याची पद्धत स्वीकारण्यास हरकत नसावी. निलडण्याची पद्धत माझ्यामते स्वीकारू नये. लोकपालाला स्वतंत्रपणे काम करण्याकरिता लागणाऱ्या संस्था त्या बरोबर असाव्यात. म्हणजे लोकपालाने दिलेले काम करण्याचे तसेच वेळेच्या बंधनाचे बंधन त्यां संस्थावर असावे. अशा संस्थांच्या कामावर शासन अथवा संसदेचे निर्बंध नसावे. लोकपालाच्या कक्षेत कोण असावे किंवा कितपत असावेत यावर संसदेच्या दोन त्रित्यांश मताने निर्णय करावा. जनतेने दिलेल्या अर्जांची माहिती व त्यावर केलेल्या कृतीची माहिती लोकपालाला देणे बंधनकारक असावे. त्यावर लोकपालाने निर्णय अंतिम समजावा. शासनाप्रमाणे लोकपालांची कार्यालये प्रत्येक तालुक्यामध्ये असावीत. त्यांचे कामही शासनाच्या कामाप्रमाणे चालवावे. सध्या जे लोकपाल बिल संसदेत मंजूर झाले आहे ते परिपूर्ण नसले तरी स्वीकारावे व त्यामध्ये बदल सुचवून संसदेमध्ये चर्चा घडवून दुरुस्त्या करत राहव्यात. जो पर्यंत पायरी पायरीने संसदसदस्यांचा दृष्टिकोण बदलत नाही तो पर्यंत सक्षम लोकपालबिल मंजूर होणे अवघडच काय अशक्य आहे याचे भान ठेवावे. अगोदरच्या पायऱ्यांवर काम केल्यास लोकपालाची आवश्यकता कमी होईल. सध्या मंजूर झालेले विधेयक सुद्धा पूर्ण नाही तरी थोडाफार दिलासा देऊ शकेल.
मी थोडा प्रयत्न करत आहे. जर जनतेने पाठिंबा दिलातर काही पायऱ्या पार होतील. त्याकरिता निवेदन, कसा पाठिंबा द्यावा म्हणजेच कशी स्वाक्षरी करावी व कोठे स्वाक्षरी करावी याकरिता या तीन कड्यांवर टिचकी मारल्यास पाहू शकता.

या प्रकारे पायरी पायरीने पुढे जात भ्रष्टाचार संपेपर्यंत लढत राहवे.