Drought Hit Maharashtra 2015-16

शासन दुष्काळग्रस्तांकरिता काय करत आहे?

शासनाच्या म्हणण्याप्रमाणे दुष्काळग्रस्तांना मदत केली जात आहे. काँग्रेसपक्षाच्या मते कर्जमाफी हीच मदत दिली पाहिजे. तसे पाहवयास गेले तर कोआॉपरेटिव्ह बँकाच शेतकऱ्यांना मदत करतात व त्या वाचविण्याकरिता बँकानी दिलेली कर्जे फेडली गेली पाहिजेत. थोडक्यात बँका वाचविणे महत्वाचे आहे व ते करण्याकरिता शेतकऱ्यांची कर्जे शासनाने फेडली पाहिजेत. या चष्म्यातून पाहिले तर काँग्रेसची मागणी पूर्णपणे बरोबर वाटते. परंतु, सध्या प्रथम आवश्यकता आहे, माणसे व जनावरे यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था करणे. पुणे व मुंबईत तसेच इतर शहरात कित्येक कुटुंबप्रमुख काम शोधण्याकरिता आले आहेत. येथे त्यांना पुरेसे काम मिळत नाहीच वर शहरातील खर्च भागवून घरी काय पाठवावयाचे याची चिंता त्यांना खात आहे. यातूनच आत्महत्या सूरू होतील.

शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे की दुष्काळग्रस्ताना काम देऊन मोबदला देणे. त्या पैशातून जनावरासहित कुटुंबाला पोटापाण्याचा बंदोबस्त करणे शक्य होईल. शासनाने शेतकऱ्यांकरिता काही योजना बनविल्या आहेत. त्या अजूनही पूर्ण झाल्या नाहित. त्या पुऱ्या करण्याकरिता हे मनुष्यबळ वापरले तर दुष्काळग्रस्तांना रोजगार मिळेल व जलयुक्तशिवारसारखी कामे मार्गी लागतील. त्या कामांचा लगेच उपयोग होणार नाही परंतु, ती केंव्हा ना केंव्हा उपयोगी पडतीलच. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्तांना मानाने जगण्याकरिता मार्ग मिळेल. पोटापाण्याचा बंदोबस्त जर त्यांच्या गांवातच झाला तर काही इतर प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. जसे मुलांची शाळा. त्याकरिता विद्यार्थ्यांचे शर्व शुल्क शासनाला भरावे लागेल. मोफत वैद्यकिय व्यवस्था, मोफत कुपोषणाविरुद्ध उपाययोजना, तसेच कर्जाचे व्याज वगैरे. शेतकऱ्यांची कर्जे आणखी १-२ वर्षेतरी फेडता येणे शक्य दिसत नाही. जर शासनाने कर्जाचे व्याज व बीजबिले दिली तर शेतकरी मूळ कर्ज फेडू शकेल. या करिता येणारा खर्च दारूवाल्या मल्ल्याने बुडविलेल्या कर्जापेक्षा कमीच होईल. शेतकऱ्याची अशी स्थिती पुन्हा होऊ नये म्हणूनही उपाय करावे लागतील. त्यामध्ये शेतमालाला भाव व शासनाच्या विविध योजनांची माहिती यांना अग्रक्रम द्यावा लागेल. शेत मालाला भाव न मिळण्याचे कारण शेतमाल वर्षातून एकदा तयार होतो व त्याची विक्री कित्येक दिवस होते. बाजार नियमाप्रमाणे मागणी पेक्षा पुरवठा जास्त असताना भाव कमी असतो. व्यापारी शेतात माल तयार होतो तेंव्हा बाजारातील मागणी कमी असल्याने कमी दरात शेतमाल विकत घेतात व वर्षभर चढ्या भावाने विकतात. शेतकरी एक तर माल गोदामात ठेऊ शकत नाही व त्याचेकडे पैशाचे पाठबळही नसते. नाइलाजाने त्याला स्वस्तात माल विकावा लागतो. या चक्रातून सुटका करण्याकरिता शासनाने गोदामे बांधून शेतकऱ्याचा माल बँकेच्या लॉकरपद्धतीने ठेऊन घ्यावा व त्यावर काही रक्कम शेतकऱ्याला द्यावी. त्यावर व्याजही आकारावे. पुरेशी किंमत मिळाल्यावर माल विकला जाईल त्यातून कर्जाचे पैसे वळते करून बाकी रक्कम शेतकऱ्याला द्यावी. यामुळे व्यापारी नाराज होतील परंतु, शेतकरी जगेल. दुसरी लांब पल्ल्याची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनांची व नवनवीन शेतीतंत्रांची माहिती करून देणे. जशा इंडस्त्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट असतात तशाच अॅग्रिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूटही असाव्यात. सुरवातीला जरी शासनाच्या योजनाबद्दल त्या राबविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी व अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली तरी ते पुरेसे आहे. हळू हळू शेतकी कॉलेजातील प्राध्यापकानी व व्याख्यात्यांनी शेतकऱ्याला नवीन नवीन तंत्रे शिकविली, त्याला अर्थकारण शिकविले तर तो नक्कीच स्वावलंबी होईल व दुष्काळाशी स्वतःच दोन हात करेल. तिसरी एक महत्वाची गोष्ट जी अशा दुष्काळात निदान पिण्याचे पाणी कोठल्याही गांवाला देऊ शकेल, दळणवळणाची सोय करू शकेल अशी योजना म्हणजे सर्व शहरे एकमेकाशी १००-५०० मिटर रुंदीच्या कॉरिडॉरने जोडणे. याकरिता जागा लागेल ती मिळविण्यचा मार्गही आहे. या कॉरिडॉरमध्ये रेल्वे, मेट्रो, रस्तेच नाही तर वीजवाहक यंत्रणा, पाण्याचे मोठे पाईप, जंगलजोड लेन सुद्धा तयार करता येईल. पाण्याच्या पाईपमधून नेहमीच्या वापराकरिता पाणी नेता येईलच तसेच दुष्काळ पडल्यास पिण्याचे पाणी निदान टँकरने पुरलिता येईल. हे सर्व जरी टप्प्या टप्प्याने केले तरी या वर्षीपेक्षा मोठा दुष्काळ पडला तरी शेतकरी तगेल. दुष्काळावर मात करेल.